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पटना- 21वीं सदी में संवाद संप्रेषित करने का सबसे तेजी से प्रगति करने वाला अगर कोई प्लेटफार्म आया तो वो है सोशल मीडिया | सोशल मीडिया संवाद संप्रेशन का एक सशक्त माध्यम बना जिससे दुनिया भर में एक बड़ी क्रान्ति आई, लेकिन अब इस क्रांति का ऐसा दुरूपयोग हो रहा है जिसका परिणाम आपके सामने है | हर पल सोशल मीडिया पर लोग अपनी पहचान बनाने के लिए सही तरीके को छोड़ गलत तरीके को अपना कर भारतीय संस्कृति से लेकर संविधान तक के मर्यादा को तार-तार करते नजर आरहे हैं | इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया में कड़ा कानून बनाया गया है यहां आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो आपको 80 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
बता दें कि अब बिहार सरकार इस सोशल मीडिया यूजर को एक नसीहत दी है कि अगर इस प्लेटफार्म पर किसी सम्मानित व्यक्ति के व्यक्तित्व को धूमिल करना चाहेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और कडा दंड का भी प्रावधान हो सकता है |
मिली जानकारी के अनुसार अब बिहार सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर के खि’लाफ सोशल मीडिया पर गलत टिपण्णी करने वाले अब सीधे जेल जायेंगे| नीतीश सरकार की ओर से यह फरमान जारी किया गया है| आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है| सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकार या सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति जैसे कि एक कर्मचारी के खिलाफ भी अगर किसी ने गलत टिपण्णी की तो उनके खि’लाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी|
बिहार सरकार की ओर से जारी नए फरमान के मुताबिक प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने के आरोप में ऐसा करने वाले लोगों के विरूद्ध आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा और जांच की जाएगी| साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य में ईओयू को नोडल एजेंसी बनाया गया है| साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में वह स्थानीय पुलिस को भी सहयोग देती है. चूंकि भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा, लिहाजा ईओयू की ओर से यह पत्र लिखा गया है|
सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ सरकार की प्रतिष्ठा का हनन होता है या किसी की छवि धूमिल होती है, तो इसके लिए ऐसा करने वाले लोग खुद जवाबदेही होंगे और उनके खि’लाफ अब कड़ा एक्शन लिया जायेगा| बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपत्तिजनक या तथ्यहीन पोस्ट करने पर अब कार्रवाई होगी|
रिपोर्ट- अमलेश आनंद
